Tag: latest news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਵਿਖੇ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ -ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਮੱਲੂਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ - ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨ...