ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ), 2023 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ), ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930), ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।