*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਜੁਲਾਈ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਹੀਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਲਾ ਮੇਜਰ ਨੂੰ 7.21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 11.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2516 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3333 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 817 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ 3.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1519 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2223 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 704 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 10.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 8.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1698 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2295 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 597 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਝੱਲੀਆਂ, ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ, ਧੌਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜੇਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 965 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਥਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ, ਬਾਲਸੰਢਾ, ਸਿੰਬਲ ਝੱਲੀਆਂ, ਅਮਰਾਲੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਓਇੰਦ, ਲੁਠੇੜੀ, ਰੁੜਕੀ, ਬੱਲਾਂ, ਚੂਹੜਮਾਜਰਾ, ਬਰਸਾਲਪੁਰ, ਕੋਟਲੀ, ਮਾਜਰੀ, ਸੈਦਪੁਰ, ਚੱਕਲਾਂ, ਕਾਲੇਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3217 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਬਾ 4518 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1301 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਪੱਕੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਮੋਘਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੀਕਰਨ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।