Tag: punjabi news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਕਫਿੰਕੋ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ  ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ  ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਐਮ.ਡੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ (ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1047 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 293ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 282 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ  61 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 52 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 293 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,748 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 528 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 2.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 214 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 3.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2025 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 6175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 4683.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 35 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 216 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ (ਅਕਤੂਬਰ-...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣੇ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਬਾਂਦਰ ਵਿਖੇ 4 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ -ਮਾਊਂਟਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਮੱਲੂਆਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ - ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10,000/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨ...