Himachal

मंडी, 5 मार्च। जायका कृषि परियोजना के तहत ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई  मंडी ने एसएचईपी पद्धति से एक दिवसीय बाजार सर्वेक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम मंगलवार को डडौर और धनोटू के एपीएमसी मार्केट यार्ड में एसएमएस डॉ. खूब राम, खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार और एडीओ हंस राज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सर्वेक्षण में कुल 40 किसानों ने भाग लिया, जो चार उप-परियोजनाओं एफआईएस ठंडी बावड़ी, एफआईएस पाज्जा नाला, एफआईएस केहड़ और एसटीडब्ल्यू लोहारा से संबंधित थे। किसानों ने थोक एवं खुदरा व्यापारियों से संवाद कर फसल की मांग, मौसमी मूल्य उतार-चढ़ाव, अधिकतम एवं न्यूनतम दरें तथा खरीदारों के संपर्क विवरण एकत्र किए। अधिकारियों ने बताया कि एसएचईपी पद्धति से बाजार की मांग और मूल्य प्रवृत्तियों का अध्ययन कर उत्पादन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव है। देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6.12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।इसके अतिरिक्त, 1,084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़...

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (सत्रहवां संशोधन) रूल्स, 2026 के अनुसार सभी कमर्शियल, पब्लिक और सेमी-पब्लिक बिल्डिंग और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ के संशोधनों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंटस बनाए जाएगें। सरकार के इस कदम से राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण सुनिश्चित होगा।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (एचपीइसीबीसी) एंड रूल्स 2018 अनिवार्य किए गए हैं। इन नियमों के तहत 750 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्र में निर्मित हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा, सभागार, व्...

मंडी, 3 मार्च। जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में नशामुक्ति को लेकर व्यापक, बहुस्तरीय और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या से निपटने के लिए  जागरूकता, आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग में कमी, पुनर्वास सहयोग तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई सहित  सभी पहलुओं को एक साथ लेकर समन्वित अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि नशे की रोकथाम को जनआंदोलन का स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकायों, सामाजिक संगठनों तथा संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिले के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों तथा पंचायत स्तर पर चरणबद्ध और सतत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में प्रति म...

मंडी, 3 मार्च। तीसरी भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में 22 मार्च से 30 मार्च तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पिति जिलों के लगभग 3000 युवा भाग लेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत आयोजित इस रैली में युवाओं का ग्राउंड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि भर्ती रैली के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी तथा सेना अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, आयुक्त नगर निगम रोहित राठौर, एडीएम डॉ मद...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका आरडीजी बंद कर दिया गया है। बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के बाद राज्य को आरडीजी का योगदान के रूप में लगभग 12.7 प्रतिशत प्राप्...

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार एक मजबूत सहारा बन रही है। गत बरसात के मौसम में अपने घर खो चुके प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से बढ़ी हुई सहायता राशि मिलने पर अब उनका अपने उजड़े आशियाने फिर से बसाने का सपना सच हो रहा है।  मंडी जिला के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत बीर के धियूं गांव निवासी धर्मपाल सिंह इन्हीं प्रभावितों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त, 2025 की रात हुई भारी बारिश से उन पर ऐसा कहर बरपा कि उनका पांच कमरों का मकान आंखों के सामने क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही एक पशुशाला और करीब अढ़ाई बीघा जमीन भी भारी बारिश से बह गई। ऐसे में ‘सुक्खू सरकार’ ने उनकी पीड़ा को समझा और आपदा प्रभावितों के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत उन्हें घर बनाने तथा गौशाला के लिए उचित राहत राशि मंजूर की। धर्मपा...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने बाल्यावस्था देखभाल और बच्चों के समग्र विकास को केन्द्र में रखकर अनेक नीतिगत कदम उठाए हैं। पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास पर विशेष बल देते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिले।नौनिहालों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए हैं ताकि बच्चों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश भर में संचालित हो रहे 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों के मजबूत भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा छह वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य मानकों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि बच्चे का समुचित शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस वित्त वर्ष में आंगनवाड़ी सेवा योज...

हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू द्वारा शुरू किए गए प्रदेशव्यापी एंटी-चिट्टा जन-आंदोलन के अंतर्गत ‘चिट्टा-मुक्त हिमाचल’ के संकल्प को सशक्त नेतृत्व एवं चिट्टा माफिया के समूल नाश की प्रतिबद्धता के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा निरंतर, प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने कहा कि इसी क्रम में अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत 01 मार्च, 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध समकालिक/समानांतर तलाशी एवं छापेमारी अभियान संचालित किया गया। यह विशेष अभियान राज्य गुप्तचर विभाग, सशस्त्र बलों तथा जिला पुलिस की संयुक्त एवं खुफिया-आधारित कार्रवाई के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।प्रवक्ता ने कहा कि अभियान के दौरान ड्रग डिटेक्शन किट का प्रभावी उपयोग किया गया तथा तलाशी, बरामदगी एवं गिरफ्तारी की समस्त प्रक्रिया की व...