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मंडी, 2 फरवरी।अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2026 के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों के लिए ऑडिशन आज से आरंभ हो गए। पहले दिन स्पेशल चाइल्ड टेलेंट हंट एवं अन्य दिव्यांगजनों के लिए आयोजित ऑडिशन में कुल 27 कलाकारों ने भाग लिया। इन ऑडिशनों में विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों के संस्थान (बालिका), सुंदरनगर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने गायन एवं नृत्य जैसी सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित निर्णायक मंडल द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक देखा गया। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने बताया कि आज पहले दिन केवल स्पेशल चाइल्ड हंट तथा अन्य दिव्यांगजनों के लिए ऑडिशन रखे गए थे, ताकि उन्हें महोत्सव के मंच पर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि छोटी काशी अंतर्राष्ट्रीय शिवर...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां होम-स्टे पोर्टल http://homestay.hp.gov.in का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम-स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होम-स्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन के नाम पर होटल कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के कारण होम-स्टे के पंजीकरण के रिन्यूअल को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को ऐसे होटलों को प्र...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश हैं। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) कहा जाता है। वर्ष 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग के गठन तक केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान नियमित रूप से राज्यों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग...

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रदेश सरकार की नीति अब रंग लाने लगी है। ‘सुख की सरकार’ के प्रोत्साहन से जोगिंदर नगर उपमंडल के अंतर्गत विकास खण्ड चौंतड़ा के गांव टिक्करी मुशैहरा निवासी अजय कुमार और ग्राम पंचायत सगनेहड़ की कमला देवी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। कड़ी मेहनत और सरकार के सहयोग से उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ग्रामीण आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल बनकर उभरे हैं। अजय कुमार वर्ष 2003 से प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। वे बताते हैं कि शुरुआती दौर में प्राकृतिक रूप से उगाई गई फसल बेचने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस समय न तो बाजार की उचित व्यवस्था थी और न ही फसलों के दाम तय थे। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किए जाने से अब किसान...