Tag: latest news

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ*- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ" ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:- ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਥਿਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ- ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਔਸਤ' 26 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:*- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025", "ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025" ਅਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:- ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ., ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।   ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਨਾਮੀ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2008-09 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ)...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ:*- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਣੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 5640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ*:- ਪੰਜਾਬ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾ...