Tag: breaking news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 'ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ' ਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 'ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ' ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦੇ ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ-ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ 624 ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,634 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈ। ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਲਾਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ/ਗ੍ਰਾਂਟ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ...