ਰੂਪਨਗਰ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 14,782 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ, ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ-ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ, ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ 6 ਬੈਂਚ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ 1 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 18 ਬੈਂਚ ਅਤੇ 1 ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14,782 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,293 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,82,47,152 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਵਾਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਟੀਗੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਰਾ-ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।