ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VBJI-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ, ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੀਬੀਟੀ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ₹1,51,282 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ) ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ₹1,51,282 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹88,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,