ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦਾ ‘ਬੁਆ-ਫੁਫਾਦ’ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ) ਐਕਟ, 2025 ‘ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਥ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ “ਭਰਾ-ਭਰਾ” ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 400 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ 339 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਦੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ… ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਬਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ “ਨਤੀਜੇ” ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ” ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।