ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ—ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ “ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ” ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 200,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 19 ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਫੰਡ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡ
2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ₹474 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡ ਨਾਲ “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੋਜ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦਾ “ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਫੰਡ” ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, HSIIDC ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ-2022” ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ₹1.14 ਕਰੋੜ (₹1.4 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ (₹100,000) ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਾਨੇਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ HSIIDC ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। HSIIDC ਨੇ ਤਿੰਨ IMT ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ “ਜੋਖਮ ਲੈਣਾ” ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ, ਜੋਖਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।