ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ—ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਬੁਣਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਐੱਫ ਮੰਤਰ: ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ, ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪੰਜ ਐੱਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 354 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ₹367 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦੁਨੀਆ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ, ਪੇਟ ਟੂ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਤੌਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ” ਅਤੇ “ਮੇਡ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ” ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ FDI ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਪਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ₹35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (US$1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2032 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (US$1.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬਲਾਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ₹50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋੜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ₹25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ₹35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਫਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਣਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ। ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਘਰਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ₹5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿੰਨੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।