ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ 17 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਪੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ₹32.27 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਡਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ₹200 ਵਧਾ ਕੇ ₹3,200 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।