ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA), ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। DLSA ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ/ਜੇਲ੍ਹ), ਸਕੱਤਰ (ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ), ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀ/ਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ SOPs ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਸਰਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਦਾਜ ਮੌਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।