ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀ.ਐਂਡ.ਡੀ. ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ./ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਰਿਆਵਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 400 ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।
ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ, ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 29 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਂਬੀਐਂਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 46 ਮੈਨੂਅਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਰਸ ਅਪੋਰਸ਼ਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 22 ਡਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 521 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਮੀਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 875 ਵਾਧੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 3866 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰੋਡ ਸਵੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 56 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 91 ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਐਂਟੀ-ਸਮੋਗ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ 160 ਵਾਟਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਸੀਆਰਆਰਆਈ ਨਾਲ ਰੈਮਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਡਸਟ-ਫ੍ਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1203 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ
ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 682 ਐਮਐਲਡੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 128.6 ਐਮਐਲਡੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 553.4 ਐਮਐਲਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 83 ਐਮਐਲਡੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿੱਥੋਂ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 133 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 6 ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ, 2027 ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕੰਮਲ
ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 133 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 6 ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਜਘੇੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਐਸਟੀਪੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਖੇਵੜਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੰਮ 45 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ 77 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲੌਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਕੰਮ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਡਲਾਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 55 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 45 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 288.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 7 ਐਸਟੀਪੀ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਯਮੁਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 288.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 7 ਐਸਟੀਪੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਸੋਨਾਰੀਆ ਵਿੱਚ 40 ਐਮਐਲਡੀ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 18 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਹਥੀਨ ਵਿੱਚ 4.5 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ STP ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਅਤੇ ਬੇਹਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 120 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 425 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐਸਟੀਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।
2027 ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਪੱਧਰ ਨੂੰ 10 mg/L ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ.ਟੀ.ਪੀ., ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਲਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6863 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60,86,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੰਧਵਾੜੀ ਲੈਂਡਫਿਲ, ਆਰ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਿਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਧਵਾੜੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਿਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਆਰ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।