ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।