Himachal

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने रविवार सायं सोलन में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर बिंदु गुप्ता भी उनके साथ उपस्थित रहीं।राज्यपाल ने जिला प्रशासन एवं शूलिनी मेला समिति को मेले के सफल एवं गरिमामय आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि शूलिनी मेला केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और गहरी आस्था का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने, प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने राज्यपाल को सम्मानित किया। राज्यपाल ने सोलन रेडक्रॉस सोसायटी के नव-नामित आजीवन सदस्यों को बैज प्रदान किए तथा मानव सेवा और जनकल्याण के प्रत...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल का दो दिवसीय प्रवास दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के समग्र विकास के प्रति उनकी संवेदनशीलता एवं विशेष लगाव का सशक्त प्रमाण है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार की विकास यात्रा केवल सड़कों और शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने के संकल्प से प्रेरित है। जिन क्षेत्रों की आवाज़ वर्षों तक शिमला में सत्ता के गलियारों तक मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहां आज मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचकर लोगों के बीच बैठ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए यह सिद्ध किया है कि उनके लिए विकास का पैमाना वोटों की संख्या नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतें हैं...

*मंडी, 25 जून।* अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन 2026-27 की कार्य योजना को पारित किया गया। इस मिशन के तहत इस वर्ष जिला मंडी में 20 क्लस्टर बनाए जाएंगे और लगभग 2500 किसानों की 1000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। समिति की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 में मंडी जिला में 50 क्लस्टर के माध्यम से 8214 किसानों के 2500 हैक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगभग 3.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इन क्लस्टरों में 13 जैव आदान संसाधन केन्द्र भी खोले जाएंगे, जहां से किसान प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने व...