Himachal

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सदृढ़ बनाने तथा पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (चरण-Ⅳ) प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बसों की खरीद पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेशभर में चिन्हित 1,000 मार्गों पर बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों के लिए पांच वर्षों तक 65 हजार रुपये प्रतिमाह तथा डीजल बसों के लिए 50 हजार रुपये प्रतिमाह परिचालन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी...

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के ‘सुक्खू सरकार’ के प्रयास धरातल पर नजर आ रहे हैं। सरकार के प्रोत्साहन एवं किसानों की मेहनत से मंडी जिला रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बना चुका है। शहतूत आधारित रेशम उत्पादन से लेकर बीज उत्पादन, पोस्ट-कोकून गतिविधियों और ओक टसर रेशम पालन तक, मंडी जिले में रेशम उद्योग की पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित हो चुकी है। इससे यह क्षेत्र ग्रामीण रोजगार और आजीविका संवर्द्धन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जिले में 3,619 औंस रेशम बीज वितरित किए गए, जिससे 6,593 किसान लाभान्वित हुए। इस अवधि में 27,041.74 किलोग्राम हरे कोकून का उत्पादन हुआ तथा किसानों को 84,500 उन्नत किस्म के शहतूत पौधे उपलब्ध करवाए गए। यह उपलब्धि रेशम उद्योग के प्रति किसानों के बढ़ते विश्वास और विभागीय प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। वर्तमान में जिला ...

*मंडी, 27 जून।* अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों को सुगम व सुलभ सेवाएं प्रदान करना सरकार व जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी संबंधित विभाग इस दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य करें। वे आज यहां जिला स्तरीय विभिन्न समितियों की बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे। इन बैठकों में दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय स्तर की समिति, मैनुअल स्कैवेंजर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के 15-सूत्रीय कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने अधिकारियों को योजना...