Wednesday, October 28
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिन...
प्रदेश सरकार आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत: राजस्व मंत्री

प्रदेश सरकार आपदा पूर्व तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत: राजस्व मंत्री

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जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला में संपन्न हुई। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह दो दिवसीय कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई।राजस्व मंत्री ने हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर प्रकाश डाला, विशेषकर कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा आपदा तैयारी को मजबूत करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के प्र...
सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

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परिवहन विभाग की लीड एजेंसी रोड सेफ्टी सेल द्वारा आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के सहयोग से आज डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने की।इस अवसर पर नीरज कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा को केवल नियमों का पालन करने तक सीमित न रख कर इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि  सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2026 में ऑनलाइन माध्यम से ‘सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव’ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा विषय पर लघु फिल्में बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में महोत...
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित

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आज लोक भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में लोक भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।लोक भवन के कर्मचारियों की ओर से राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को उनके प्रति आदर और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में पारंपरिक हिमाचली टोपी, शॉल और एक स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।सभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लोक भवन में कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश में बिताए अपने तीन वर्ष के कार्यकाल को स्नेहपूर्वक याद किया। उन्होंने सभी कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कर्मचारियों का निरंतर सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के सक्रिय सहयोग से उन्हें विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने का अवसर मिला।श्री शुक्ल ने...
मंडी में एसएचईपी पद्धति के तहत बाजार सर्वेक्षण आयोजित

मंडी में एसएचईपी पद्धति के तहत बाजार सर्वेक्षण आयोजित

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मंडी, 5 मार्च। जायका कृषि परियोजना के तहत ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई  मंडी ने एसएचईपी पद्धति से एक दिवसीय बाजार सर्वेक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम मंगलवार को डडौर और धनोटू के एपीएमसी मार्केट यार्ड में एसएमएस डॉ. खूब राम, खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार और एडीओ हंस राज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सर्वेक्षण में कुल 40 किसानों ने भाग लिया, जो चार उप-परियोजनाओं एफआईएस ठंडी बावड़ी, एफआईएस पाज्जा नाला, एफआईएस केहड़ और एसटीडब्ल्यू लोहारा से संबंधित थे। किसानों ने थोक एवं खुदरा व्यापारियों से संवाद कर फसल की मांग, मौसमी मूल्य उतार-चढ़ाव, अधिकतम एवं न्यूनतम दरें तथा खरीदारों के संपर्क विवरण एकत्र किए। अधिकारियों ने बताया कि एसएचईपी पद्धति से बाजार की मांग और मूल्य प्रवृत्तियों का अध्ययन कर उत्पादन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। ...
प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 17 करोड़ रुपये प्रदान किएः मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 17 करोड़ रुपये प्रदान किएः मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव है। देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6.12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।इसके अतिरिक्त, 1,084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़...
हिमाचल हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर अग्रसरः राजेश धर्माणी

हिमाचल हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर अग्रसरः राजेश धर्माणी

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नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (सत्रहवां संशोधन) रूल्स, 2026 के अनुसार सभी कमर्शियल, पब्लिक और सेमी-पब्लिक बिल्डिंग और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ के संशोधनों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंटस बनाए जाएगें। सरकार के इस कदम से राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण सुनिश्चित होगा।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (एचपीइसीबीसी) एंड रूल्स 2018 अनिवार्य किए गए हैं। इन नियमों के तहत 750 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्र में निर्मित हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा, सभागार, व्...
नशे की रोकथाम को  जागरूकता और कड़ी कार्रवाई के साथ चलेगा समन्वित अभियान: अपूर्व देवगन

नशे की रोकथाम को  जागरूकता और कड़ी कार्रवाई के साथ चलेगा समन्वित अभियान: अपूर्व देवगन

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मंडी, 3 मार्च। जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में नशामुक्ति को लेकर व्यापक, बहुस्तरीय और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या से निपटने के लिए  जागरूकता, आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग में कमी, पुनर्वास सहयोग तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई सहित  सभी पहलुओं को एक साथ लेकर समन्वित अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि नशे की रोकथाम को जनआंदोलन का स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकायों, सामाजिक संगठनों तथा संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिले के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों तथा पंचायत स्तर पर चरणबद्ध और सतत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में प्रति म...
पंडोह में अग्निवीर भर्ती रैली 22 से 30 मार्च तक, 3000 युवा होंगे शामिल

पंडोह में अग्निवीर भर्ती रैली 22 से 30 मार्च तक, 3000 युवा होंगे शामिल

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मंडी, 3 मार्च। तीसरी भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में 22 मार्च से 30 मार्च तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पिति जिलों के लगभग 3000 युवा भाग लेंगे। भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत आयोजित इस रैली में युवाओं का ग्राउंड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि भर्ती रैली के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी तथा सेना अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, आयुक्त नगर निगम रोहित राठौर, एडीएम डॉ मद...
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की भेंट, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज प्रदान करने का किया आग्रह

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की भेंट, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज प्रदान करने का किया आग्रह

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत एक वित्तीय पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद करने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तुलना उन दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती जिनका आरडीजी बंद कर दिया गया है। बड़े राज्य आरडीजी बंद होने से उत्पन्न स्थितियों का सामना कर सकते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। सभी राज्यों को एक ही पैमाने पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नागालैंड के बाद राज्य को आरडीजी का योगदान के रूप में लगभग 12.7 प्रतिशत प्राप्...