Himachal

प्रदेश सरकार ने आज यहां पीटरहॉफ में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर को पारंपरिक शॉल, हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि हिमाचल को छोड़कर नई जिम्मेदारी संभालने जाना उनके लिए भावनात्मक क्षण है। उन्होंने कहा, ‘जब कोई व्यक्ति किसी राज्य या क्षेत्र में कार्य करता है तो उस स्थान से लगाव होना स्वाभाविक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ मेरा अनुभव वास्तव में विशेष रहा है। हिमाचल केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि ‘प्रेम भूमि’ भी है। यहां के लोग सरल, ईमानदार और स्नेह से भरपूर हैं।’अपने कार्यकाल के दौरान मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वह यहां के लोगों के प्र...

मंडी जिला के करसोग क्षेत्र के कामाक्षा गांव के किसान छज्जू राम वर्मा ने साबित कर दिखाया है कि यदि तकनीक, मेहनत और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो, तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। कभी सूखी और अनुपजाऊ पड़ी, उनकी 25 बीघा जमीन आज हरी-भरी फसलों से लहलहा रही है और उनके परिवार की खुशहाली की नई कहानी लिख रही है। कुछ वर्ष पहले तक छज्जू राम पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। बारिश पर निर्भर खेती से उत्पादन कम होता और आमदनी भी सीमित रहती। ऐसे में परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। परिस्थितियाँ बदलने का अवसर तब मिला, जब राज्य सरकार की आर्थिक सहायता योजना के तहत उन्होंने 4 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया। इस सोलर प्लांट की कुल लागत 2 लाख 70 हजार रुपये थी, जिसमें 90 प्रतिशत खर्च सरकार ने वहन किया और केवल 10 प्रतिशत राशि छज्जू राम ने स्वयं लगाई। सौर...

जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम लचीलापन हिमालय का भविष्य, हिमाचल प्रदेश के लिए सबक, चुनौतियां और नीतिगत मार्ग विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला में संपन्न हुई। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह दो दिवसीय कार्यशाला हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित की गई।राजस्व मंत्री ने हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों पर प्रकाश डाला, विशेषकर कृषि, बागवानी, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने बढ़ते जलवायु और आपदा जोखिमों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा आपदा तैयारी को मजबूत करने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के प्र...

मंडी, 5 मार्च। जायका कृषि परियोजना के तहत ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई  मंडी ने एसएचईपी पद्धति से एक दिवसीय बाजार सर्वेक्षण आयोजित किया। यह कार्यक्रम मंगलवार को डडौर और धनोटू के एपीएमसी मार्केट यार्ड में एसएमएस डॉ. खूब राम, खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार और एडीओ हंस राज के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। सर्वेक्षण में कुल 40 किसानों ने भाग लिया, जो चार उप-परियोजनाओं एफआईएस ठंडी बावड़ी, एफआईएस पाज्जा नाला, एफआईएस केहड़ और एसटीडब्ल्यू लोहारा से संबंधित थे। किसानों ने थोक एवं खुदरा व्यापारियों से संवाद कर फसल की मांग, मौसमी मूल्य उतार-चढ़ाव, अधिकतम एवं न्यूनतम दरें तथा खरीदारों के संपर्क विवरण एकत्र किए। अधिकारियों ने बताया कि एसएचईपी पद्धति से बाजार की मांग और मूल्य प्रवृत्तियों का अध्ययन कर उत्पादन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है। ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं तथा शहीदों के आश्रितों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक और उनके परिवार राज्य के गौरव है। देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनमें से 968 वृद्धावस्था पेंशनरों को 6.12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।इसके अतिरिक्त, 1,084 वीरता पदक विजेताओं को 3 करोड़...

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने आज यहां कहा कि हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (सत्रहवां संशोधन) रूल्स, 2026 के अनुसार सभी कमर्शियल, पब्लिक और सेमी-पब्लिक बिल्डिंग और रियल एस्टेट परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़ के संशोधनों के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंटस बनाए जाएगें। सरकार के इस कदम से राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए आधारभूत अधोसंरचना का निर्माण सुनिश्चित होगा।उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड (एचपीइसीबीसी) एंड रूल्स 2018 अनिवार्य किए गए हैं। इन नियमों के तहत 750 वर्ग मीटर अथवा इससे अधिक क्षेत्र में निर्मित हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा, सभागार, व्...

मंडी, 3 मार्च। जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि आने वाले वित्तीय वर्ष में नशामुक्ति को लेकर व्यापक, बहुस्तरीय और परिणामोन्मुख रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या से निपटने के लिए  जागरूकता, आपूर्ति पर नियंत्रण, मांग में कमी, पुनर्वास सहयोग तथा कड़ी कानूनी कार्रवाई सहित  सभी पहलुओं को एक साथ लेकर समन्वित अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि नशे की रोकथाम को जनआंदोलन का स्वरूप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शिक्षा संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकायों, सामाजिक संगठनों तथा संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिले के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, निजी एवं सरकारी महाविद्यालयों तथा पंचायत स्तर पर चरणबद्ध और सतत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में प्रति म...