Himachal

हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत आज दिनांक 08.05.2026 को पुलिस एवं ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने सालासर कॉम्प्लेक्स, बद्दी में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयां बरामद की हैं। छापेमारी के दौरान कुल 2,23,084 नशीली गोलियां बरामद की गईं, जिनमें Tramadol Hydrochloride की 1,61,920 गोलियां तथा Alprazolam (Atrox-0.5) की 61,164 गोलियां शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान मौके से दो आरोपियों— 1. शिव पूजन प्रजापति निवासी उत्तर प्रदेश2. अनुराग शुक्ला निवासी कानपुर    को गिरफ्तार किया गया है। प्रारम्भिक जांच में यह पाया गया है कि आरोपी बिना किसी वैध लाइसेंस एवं परमिट के प्रतिबंधित दवाइयों का अवैध भंडारण एवं कारोबार कर रहे थे। बरामद नशीली दवाइयों को पुलिस कब्जे में लेकर थाना बद्दी में ND&PS Act के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगा...

मंडी, 07 मई। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय मंडी में एम-स्वास्थ्य के सहयोग से एक स्वास्थ्य जागरूकता सह डायग्नोस्टिक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में मुख्य कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा स्वास्थ्य जांच एवं डायग्नोस्टिक सुविधाओं का लाभ उठाया। इस शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नियमित स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित करना था। इस दौरान दो डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं एम-स्वास्थ्य की फील्ड टीम की उपस्थिति में विभिन्न स्वास्थ्य जांच की गईं तथा प्रतिभागियों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श भी प्रदान किया गया। बैंक के महाप्रबंधक कर्मवीर सिंह शेखावत ने भी कैंप में भाग लेकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। उन्होंने कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में इस प्रकार की पहल करने के लिए एम-स्वा...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निगम को आगामी सीजन के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीद की तैयारियों के लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेब उत्पादकों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और इसके लिए निगम को किसानों तक उनके उत्पादों का अधिकतम लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले सीजन में सेब की खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए तथा प्रदेश के बागवानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्रों की अग्रिम सूचना जारी की जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएमसी ने वर्ष 2025 में एमआईएस के तहत रिकॉर्ड 98,540 ...

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गुरुवार को लाहौल-स्पीति एवं मनाली प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध अटल टनल, रोहतांग, का दौरा कर इसकी तकनीकी विशेषताओं, सामरिक महत्त्व तथा क्षेत्रीय विकास में इसकी भूमिका की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल टनल सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित आधुनिक इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। इससे हिमालयी क्षेत्र में विकास और सम्पर्क के नए आयाम स्थापित हुए हैं।    राज्यपाल ने साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक टनल का अवलोकन किया तथा बीआरओ अधिकारियों से इसके निर्माण, सुरक्षा प्रबंधन और संचालन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने उन्हें वर्षभर यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अपनाई जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शी सोच का साकार रूप है। उ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश सचिवालय से नगर निगम शिमला के कचरा संग्रहण के 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के साथ नगर निगम शिमला राज्य का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है, जिसने चरणबद्ध तरीके से कचरा प्रबंधन के लिए अपने वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बेड़े में परिवर्तित करने की शुरुआत की है।इन वाहनों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा 10 से 14 नवंबर, 2025 तक परीक्षण किए गए थे, जिनमें इन वाहनों ने शहर के भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में सफल प्रदर्शन किया। प्रत्येक वाहन की कचरा संग्रहण क्षमता एक टन है और इन्हें 13.98 लाख रुपये की लागत से खरीदा गया है। इनके लिए चार्जिंग अवसंरचना भी स्थापित की गई है, जो नगर निगम के पार्किंग परिसर में लगाई गई है ताकि इनका उपयोग सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से किया जा सके। एक बार पूर...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज यहां हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष आत्मा राम ने उन्हें फ्रंट की विभिन्न मांगों से अवगत कराया और उन्हें प्रतिनिधिमंडल ने एक मांग पत्र भी सौंपा।मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में वित्तीय कठिनाइयों और आरडीजी बंद होने के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की, लेकिन केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू करने के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी है।ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 70 वर...