ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ SOP ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ – ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ “ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ...