
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆਮਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਉਠਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਬਦਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਂਟਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸਾਇਡ ਗੇਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ੧ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ, ਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦ, ਉਠਾਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।