ਬਰਨਾਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੁਗਮ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੇਰੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 8 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ (ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ) ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਠਕ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਮਿਸ ਗੀਤਾਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸਕੱਤਰ (ਇੰਚਾਰਜ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,395 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,798 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹9,85,90,120/- (ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਪਚਾਸੀ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਿਸ ਅੰਸ਼ੂਲ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ” ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।