ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ- ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਸਥਿਤ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜ਼ਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ-

ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਠਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 2,903 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 6,289 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 19,425 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 29 ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 34,197 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ— ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤ (ਸ਼੍ਰਮ) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਾਭ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 54 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਸਥਿਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਸਰੂ, ਕਾਦੀਪੁਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਟਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ – ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਵਾ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੌਜ਼ਦ ਰਹੇ।