ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਇਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਢੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਯੋਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਅ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ₹7,180 ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹10,000 ਵਾਧੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਾਮੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਟ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।