ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 1966 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਨੋਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪੰਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰਵਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।