ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ – ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, MSMEs ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ NCR ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MSMEs ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ IMT ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਈਐਮਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਆਰਆਈਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਆਮ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਆਈਡੀਐਫ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਾਰ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਏਆਈ, ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.7% ਯੋਗਦਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ 7.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।