ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 02 ਨਵੰਬਰ ( ) – ਪਨਸਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 70,862 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ `ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ` ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ `ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ` ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।