ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕ, ਨਵਾਚਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ 60 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ:
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ, ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ:
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰਿਫੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਵੈਚਾਲਨ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੈਕਟੋਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2031 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ વૈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ:
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਲੱਸਟਰ, ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0, ਏ.ਆਈ., ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਮਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇगा ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.:
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ বৈਸ਼ਵਿਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿલી ਵਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਡਾਣ ਦੁਆਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਅਰ-ਸੈਲਰ ਮੀਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪਵੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ વૈਸ਼ਵਿਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਲਾਂਚ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ, ਪਾਤਰਤਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਗਲਿਸ਼, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ-2026 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਰੋਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।