Tag: punjabi news

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 4 ਫਰਵਰੀ:- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ:- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪਾਲਣਾ, ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2452.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਬੀਮਾ, ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹ...