ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ – ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 40,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30,000 ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 142,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135,000 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛਿੱਲਰਕੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਪੀਏਸੀਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਧਨਵਾਪੁਰ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਨਵਾਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਵਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਗਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਵਾਲਾ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪੱਟੀ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।