ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਆਈਐਮਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਨੇਵੀ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 26,649 ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,830 ਅਗਨੀਵੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਯਾਨੀ 1,373 ਅਗਨੀਵੀਰ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ-2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹11.71 ਲੱਖ ਦਾ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ, 418 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।