ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 217 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 54 ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ; ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ; ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 3,200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਲਈ 415 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵਿਰੋਧ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,663 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।