
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਿਤ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ (ਕਾਮਨ) ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦਾ 2369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ-ਗ੍ਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 8768 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8780 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2775 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 4886 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5205 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ MSP 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਹਰ/ਤੂਰ ਦਾ MSP 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਆਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 3699 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4023 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੁਆਰ ਮਾਲਦਾਂਡੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 3749 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4073 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੜਦ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 7800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 7263 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7517 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 7721 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8343 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 5328 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5708 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 9846 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10346 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਗਰਸੀਡ (ਰਾਮਤਿਲ) ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 9537 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10052 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ (ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੇਪਲ) ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 7710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8267 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਕਪਾਹ (ਲੌਂਗ ਸਟੇਪਲ) ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 8110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8667 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।