ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੰਭੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈਟਬੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,616 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,808 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਜਣ, ਨਗਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 5,666 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਟ-ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ: ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੰਟੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਪਨੀਹਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।