ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ—ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ (ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਨਮਾਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। VBJI ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਔਸਤਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹400 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹50,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ.-ਰਾਮ-ਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਾਮੇ, ਨਕਲੀ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕੇ।