ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ “ਗ੍ਰੀਨ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ” ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ-ਅਧਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।