Himachal

मंडी, 3 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2026 के अंतर्गत आयोजित की जा रही वॉयस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता के ऑडिशन के दूसरे दिन 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इससे पूर्व पहले दिन 79 प्रतिभागी ऑडिशन में शामिल हुए थे। वहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित स्पेशल चाइल्ड हंट के लिए 2 फरवरी को 27 प्रतिभागियों ने तथा 3 फरवरी को एक प्रतिभागी सहित कुल 28 दिव्यांग बच्चों ने ऑडिशन दिया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने देते हुए बताया कि स्पेशल चाइल्ड हंट और वॉयस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता के लिए अब तक कुल 151 प्रतिभागी ऑडिशन में भाग ले चुके हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि मंडी जिला के करसोग, गोहर, सुंदरनगर और थुनाग उपमंडलों के कलाकारों के ऑडिशन 5 फरवरी को होंगे, जबकि शेष सभी उपमंडलों के ऑडिशन पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कलाकार किसी कारणवश अब तक ऑडिशन नहीं...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होेंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3,000 करोड़ रुपये व्यय कर विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉ. राजेन्द्र प्र...

*मंडी, 03 फरवरी।* बागवानी विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश सब-ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन (एचपी शिवा) परियोजना के अंतर्गत मंडी जिला के सुंदरनगर विकास खंड स्थित खुराहल और भवाणा में वृक्षारोपण अभियान और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। सोहन लाल ठाकुर ने बागवानी विभाग की कार्यप्रणाली और लक्ष्यों को पूरा करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि लगभग दो महीने पहले बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन क्लस्टर के भूमि विकास कार्यों का निरीक्षण किया था और विभाग को दो माह के भीतर वृक्षारोपण शुरू करने के कड़े निर्देश दिए थे। विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 19 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के लिए तैयार कर इस अभियान को सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाया है।...

मंडी, 3 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2026 के अंतर्गत वॉयस ऑफ शिवरात्रि प्रतियोगिता  ऑडिशन शुरू हो गए।  आज  ऑडिशन में मंडी सदर, कोटली, बालीचौकी और धर्मपुर उप मंडलों के 80 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अतिरिक्त उपायुक्त मंडी गुरसिमर सिंह ने बताया कि 4 फरवरी को बल्ह, सरकाघाट, पधर और जोगिन्द्रनगर उप मंडलों के तथा 5 फरवरी को करसोग, गोहर, सुन्दरनगर और थुनाग उप मंडलों के ऑडिशन लिए जाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ऑडिशन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन निर्धारित जजों के आकलन के आधार पर मेरिट अनुसार किया जाएगा तथा चयनित कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान आयोजित वॉयस ऑफ शिवरात्रि में भाग लेने का तथा सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को मंडी के अलावा अन्य जिलों के ...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निगम के कार्यों, वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जारी करने के निर्देश दिए, ताकि कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों के निर्वहन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समय पर भुगतान व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में निगम ने 275 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया, जिसमें 15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2024-25 में निगम का टर्नओवर 300 करोड़ रुपये रहा और 18 करोड़ रुपये...

मंडी, 2 फरवरी।अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2026 के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों के लिए ऑडिशन आज से आरंभ हो गए। पहले दिन स्पेशल चाइल्ड टेलेंट हंट एवं अन्य दिव्यांगजनों के लिए आयोजित ऑडिशन में कुल 27 कलाकारों ने भाग लिया। इन ऑडिशनों में विशेष योग्यता प्राप्त बच्चों के संस्थान (बालिका), सुंदरनगर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने गायन एवं नृत्य जैसी सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं, जिन्हें उपस्थित निर्णायक मंडल द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक देखा गया। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह ने बताया कि आज पहले दिन केवल स्पेशल चाइल्ड हंट तथा अन्य दिव्यांगजनों के लिए ऑडिशन रखे गए थे, ताकि उन्हें महोत्सव के मंच पर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। उन्होंने बताया कि छोटी काशी अंतर्राष्ट्रीय शिवर...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां होम-स्टे पोर्टल http://homestay.hp.gov.in का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होम-स्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यन्त सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होम-स्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्शन के नाम पर होटल कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फायर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के कारण होम-स्टे के पंजीकरण के रिन्यूअल को रोका नहीं जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को ऐसे होटलों को प्र...

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज यहां प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट स्पष्ट रूप से आम लोगों, मध्यम वर्ग, किसानों, बागवानों और विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता को उजागर करता है।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस बजट से निराश हैं। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य-विशेष अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, जिसे राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) कहा जाता है। वर्ष 1952 से लेकर 15वें वित्त आयोग के गठन तक केंद्र सरकार द्वारा ये अनुदान नियमित रूप से राज्यों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार 16वें वित्त आयोग...