Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 'ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2026' ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 'ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 6 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ - ਅਮਰੁਤ 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 60 ਐਮਐਲਡੀ (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ,  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ, ਓਵਰਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 5 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’, ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,83,837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6,36,636 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਆਇਚੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤ...

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ:* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈ-20 (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁ...