ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ—ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (HPWPC) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 58 ਟੈਂਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹4,216 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ 56 ਟੈਂਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹4,166 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹4,016 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਲਿੰਕਡ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (RDSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ, ਨਵੇਂ 33 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਨਰਵਾਣਾ, ਸੋਹਨਾ, ਸਿਰਸਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-2, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਿੰਜੌਰ, ਬਰਵਾਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਸਮਾਲਖਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ SCADA ਅਤੇ DMS/OMS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ RDSS ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 66 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11 kV ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸੋਨੀਪਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 5/6, 6/9, ਅਤੇ 5/10 ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲ (EPC ਮੋਡ ‘ਤੇ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 3 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 23 ਅਤੇ 25 ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੋ ਵਾਟਰਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
ਸੈਕਟਰ 78, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 9, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਸਟਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਐਚਵੀਏਸੀ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਟਿਕਾਊ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ; ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ; ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮਲ ਮਿਸ਼ਰਾ; ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ; ਸੋਨੀਪਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਏ. ਮੋਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ; ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ; ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ; ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।