ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਸਾਲਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਲਾਕ-ਚੇਨ’ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਫੇਸਲੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟਿਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਲਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ’ ਯੋਜਨਾ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।