ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਕੇਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ -22 ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ)ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ (ਮੇਲ) ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਤਾਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 1 ਅੰਗਹੀਣ ਅਤੇ 8 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 374 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ 75 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 69 ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006 ਤੇ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਨੰਬਰ -22 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਨਾਥ ( ਸੁਪਰਡੈਂਟ) , ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ( ਸੁਪਰਡੈਂਟ) , ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ( ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੋਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ( ਸੁਪਰਡੈਂਟ ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ, 2009 ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇਰੀ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।