ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਅੇਡ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਵਰੇ੧ ਮਿਲੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕਲੇਮ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1364 ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ -777, ਪਬਲਿਕ -586) ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.38 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।