ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 99 ਸੁਝਾਅ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਕ ਹੈ।
9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 161 ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਰ-ਹਿਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 9,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 9,296 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਪਨੀਹਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਹੀਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਬਡਖਲਸ, ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੋਪਲੀ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।