ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨੰਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ, ਗਊ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2014-15 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 215 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 686 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 330 ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ। ਗਊ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।