ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬੋਤਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 18,630 ਏਕੜ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਸ਼ਤ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 21 ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।