ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ “ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ” ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।