ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ – ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ (NEEV) ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, “ਗਿਆਨ ਸੇਤੂ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਫਿਸਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹਿਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਠੋਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਲਈ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ‘ਮਹਰਾ ਗਾਓਂ-ਜਗਮਾਗ ਗਾਓਂ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ – ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ।
ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।